हिमालयको काखमा अवस्थित मुस्ताङको घरपझोङमा २०८३ असोज १५–१६ मा सम्पन्न घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले ४९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय सरकारहरूलाई हिमाली जलवायु सरोकारमा एउटै मञ्चमा उभ्याएको छ। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका ४२१ स्थानीय तह, ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसहित दुई हजारभन्दा बढी सहभागी थिए।
घोषणापत्रले उठाएका माग:
घोषणापत्रले विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त जलवायु वित्तलाई अनुदान वा परोपकार नभई अधिकार र क्षति तथा हानिको क्षतिपूर्तिका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। स्थानीय जलवायु कोष स्थापना, सबै स्थानीय सरकारका योजना, नीति, बजेट र पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम समावेश, हिमनदी अनुगमन, विस्तारित पूर्वचेतावनी प्रणाली र जलवायु-अनुकूल पूर्वाधारमा आह्वान, जलवायु निर्णयमा महिला, आदिवासी, दलित, युवा र सीमान्तकृत समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता, तथा बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालीगण्डकी जलाधारबाट स्थानीय तहलाई बगर सामग्री निकाल्न अनुमति दिन कानून संशोधनको अनुरोध यसमा छ। मेरो विचारमा यी माग समयसापेक्ष र साहसिक छन्; घोषणापत्रले जलवायु वित्तलाई सहयोग नभई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यसले COP लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा “सगरमाथादेखि सागरसम्म” जस्ता पहलमार्फत हिमाली एजेन्डा र जलवायु न्याय उठाउने नेपालको प्रतिबद्धता बलियो बनाएको छ।
सम्मेलनको सामयिक सान्दर्भिकता:
सम्मेलनको समय महत्त्वपूर्ण रह्यो। विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको केही समयपछि र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणअघि आयोजित यो सम्मेलनले विश्व समुदायसमक्ष बलियो सन्देश दिएको छ। हिमालयले छुट्याएको, कम तापक्रम र कम वर्षा हुने सुख्खा लीवार्ड क्षेत्रमा भएको यो सम्मेलन वैज्ञानिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण स्थानमा भएको छ। आसपासका थासाङमा हिमपहिरो र कागबेनीमा बाढीबाट प्रभावित भइसकेका थिए। पवित्र १०८ धारा, मुक्तिनाथ मन्दिर र कालीगण्डकी नदीको सांस्कृतिक महत्त्वले पनि यसलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक, तीनै आयाममा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
स्थानीय सरकारको ऐतिहासिक एकता:
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको भेला कार्यान्वयनका दृष्टिले विशेष महत्त्वपूर्ण रह्यो; यसले स्थानीय योजनालाई प्रदेश र केन्द्रीय संरचनासँग जोड्यो। सम्मेलन जनताका लागि आफूले भोगेका जलवायु परिवर्तनका अनुभव व्यक्त गर्ने मञ्च बन्यो। वृद्धवृद्धाले बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म देखिएका परिवर्तनबारे अनुभव साटे। पढेर भन्दा परेर जानिन्छ भन्ने भनाइझैँ, स्थानीय अनुभवले नीति निर्माणमा बल पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारहरूलाई विश्वव्यापी विषयमा एउटै मञ्चमा ल्याएर सम्मेलनले भूमिगत तहका जनताको आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याएको छ। यो नेपालको संघीय संरचनामा ऐतिहासिक र दुर्लभ मानिन्छ।
पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव:
यसले गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटनलाई पनि बल पुर्याएको छ। जोमसोम र मुक्तिनाथ परिचित भए पनि यो कार्यक्रमले घरपझोङलाई राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरेको छ। पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको अभियानलाई यसले थप बल दिँदै पोखरा आउने पर्यटकलाई हिमालयको पछाडिको क्षेत्रको अनुभूति दिलाउने सम्भावना जोडेको छ।
कार्यान्वयनको अग्निपरीक्षा:
तर कार्यान्वयनमा ठूला चुनौती छन्। आगामी आर्थिक वर्ष र आवधिक योजनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जलवायु-अनुकूल बजेट कसरी विनियोजन गर्नेछन्? केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कसरी हुनेछ? भविष्यको योजना तयार गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि छुट्टै कोष विनियोजन हुनेछ वा हुँदैन? गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कृष्ण गण्डकी नदी विकासको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई कत्तिको गहिरिएर मनन गरेका छन्? केही वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको जलवायु सम्बादमा जलवायु वित्तबाट प्राप्त सबै कोष मुस्ताङलाई हस्तान्तरण गर्ने वाचा भएको थियो। त्यो वाचाको अवस्था के छ? सम्मेलनको मुख्य कमजोरी नै सहमत निष्कर्षको कार्यान्वयन हुने वा नहुने चिन्ता हो। मेरो धारणामा, घोषणापत्रका बुँदा कागजमा सीमित नरही कार्यान्वयनमा आए मात्र यो सम्मेलन सार्थक हुनेछ।
नेपालमा सम्मेलनको अभाव छैन, तर यी प्रयासबाट निस्केको सारगर्भित निष्कर्षलाई नीति–निर्माण र योजनासँग जोड्ने पुल कमजोर छ। घरपझोङमा भएको यो सम्मेलन मुस्ताङको इतिहासमा पहिलो हो। तर प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ: के यो सम्मेलन पनि देखावटी कार्यक्रममा सीमित हुनेछ? प्रश्न कार्यान्वयनको हो।
वैज्ञानिक प्रमाण र नीति जोड्ने सवाल:
यसका लागि अनुसन्धानमैत्री बजेट र संरचना, अनुसन्धान निष्कर्षलाई सरकारी नीति–निर्माण र योजनामा समावेश गर्ने अनिवार्यता, र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन अपरिहार्य छ। नीति, योजना र अनुसन्धानबीचको खाडल पुरिए मात्र दिगो समृद्धि सम्भव छ।
निष्कर्ष
स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रको सहकार्यमा वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रको क्षति तथा हानिको लेखाजोखा स्थापित गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणलाई नीति–निर्माण र योजनामा जोडौँ। अन्यथा, यो पनि अर्को सम्मेलन मात्र बन्नेछ, जहाँ कुरा धेरै, काम शून्य। विषयवस्तु र महत्त्वका दृष्टिले कार्यक्रम सफल रह्यो; यसको वास्तविक सफलता भने निष्कर्ष इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुमा निर्भर छ। घरपझोङ सम्मेलनले देखाएको एकता र साहसलाई संस्थागत गर्न सके नेपालले हिमाली जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियोसँग उठाउन सक्नेछ!
(Dr. Subash Adhikari, Former member of Policy and Planning Commission, Gandaki Province)
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
समुदायको बिकास सहभागिता उदेश्य राखी स्थापना भएको सराङकाेट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था को…
