प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कास्कीद्वारा अनुदान प्राप्त योजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक

पोखरा, असार ३०

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कास्की जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सयौं योजनाहरु छनौट भए । ती योजनाहरुमा परियोजनामार्फत ६ करोड भन्दा बढी अनुदान प्रदान गरियो । कुल ६ करोड ६५ लाखको बजेट भएपनि २८ लाख रुपैयाँ भने रोक्का भएपछि ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । जसको करीब ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई कास्कीका प्रमुख माधवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । परियोजनाले पशुपन्छी, फलफूल तथा तरकारी, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्नेगरेको छ ।

यसैबीच, परियोजनाद्वारा अनुदान प्राप्त विभिन्न योजनाहरुको सोमबार अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको छ । परियोजनामार्फत सयौं योजनाहरुलाई अनुदान प्रदान गरिएपनि सोमबार केहि प्रतिनिधिमूलक योजनाहरुको अनुगमन गरिएको हो । सोमबार पोखरा–११ काहुँको सिस्नेरी च्याउ फार्म, पोखरा–६ जरेबरको चिसापानी कृषि तथा पशुपंक्षी फार्मको आउटलेट, पोखरा–१६ दीपको जय देउराली कृषि फार्म, पोखरा–२५ झिझिर्कास्थित माया इको भिलेज तथा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ धितालको धिताल दुग्ध उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित दुग्ध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन गरिएको हो । तरकारीको बजारीकरण, च्याउको हाइटेक संरचना निर्माण, प्राङ्गरिक कृषि प्रवद्र्दन अन्तर्गत गडौंले मल उत्पादनका लागि पूर्वाधारण निर्माण, दूग्ध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ खरिद तथा एकीकृत कृषि फार्मका लागि सीप सिकाई केन्द्र निर्माणका लागि प्रदान गरिएका योजनाहरुको प्रतिनिधिमूलक योजनाहरुको अनुगमन गरिएको एकाई प्रमुख लम्सालले बताए ।

अनुगमनमा अनुदानप्राप्त योजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक पाइएको उनले बताए । ‘हामीले जे सोंचेर योजना छनौट गरेका थियौं, त्यहि अनुसार प्रगति गरेको पायौं, कामबाट हामी सन्तुष्ट भयौं’(उनले भने ।

अन्तर निकाय संयुक्त अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले अनुगमनमा राज्यले गरेको लगानी सदूपयोग भएको पाइएको बताए । अनुदान प्राप्त योजनाहरुको अवस्था बुझ्न गएका हौं,उनले भने,‘जहाँ जहाँ गयौं त्यहाँका योजनाहरुले गरेको प्रगति सन्तोषजनक छ । यसले राज्यको लगानी सदूपयोग भएको महशुष ग¥यौं ।’ प्रमुख पौडेलले सरकारले कृषिमा गरेको लगानी उत्पादनमुखी, प्रतिफलमुखी र व्यावसायिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि तथा किसानका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्दै उनले भने,‘उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण, सहज खरिद÷बिक्री, तथा निर्यातमुखी उत्पादन नीति तर्जुमा गरी वास्तविक किसानलाई राहत महसुस हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । मोडल फार्महरुको प्रगतिमार्फत युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश कृषि निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक वासुदेव काफ्लेले अनुगमनमा पुगेका फार्महरु मोडेल फार्मका रुपमा पाइएको बताए । उनले भने,‘वास्तवमै अनुदान प्राप्त फार्महरुको प्रगति सन्तोषजनक छ । राम्रा अभ्यास भएको पायौं ।’

अनुदानप्राप्त पोखरा(२५ हेमजा झिझिर्कास्थित ‘माया ईको भिलेज एकीकृत कृषि फार्म’की सञ्चालक समिति अध्यक्ष मीनाकुमारी गुरुङले ईको सिस्टममा आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली सञ्चालन गरिएको बताईन् । आफूहरुले लगानी गरेको काममा राज्यले सघाएको छ,उनले भनिन्,‘यसमा हामीले पशुपालन गर्छौं, जसको गोबरलाई गड्यौंलालाई खुवाएर मल बनाउँछौं, मल खेतबारीमा हालेर तरकारी, फलफूल, घाँस उत्पादन गर्छौं । त्यहिं घाँस फेरी गाईवस्तुलाई खुवाउँछौं ।’ उनले सकभर बाहिरको सामान प्रयोग नगर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरिन् ।

अर्का कृषक वासुदेव तिवारीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा आफूले किवीको खेती बिस्तारसँगै प्रशोधनमा काम गरिरहेको बताए । भने,‘राज्यको सानो सहयोगलेपनि हामीलाई कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न ठूलो टेवा मिलेको छ । यसले उत्पादनमा बृद्दि गर्न सघाएको छ भने उत्पादित सामग्रीको प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहयोग मिलेको छ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।