पोखरा, साउन २१
गण्डकी प्रदेशमा योजना बैंक छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको योजनाबद्द विकासका लागि योजना बैंक बनाएको हो । जसमा योजनाहरु स्थानिय तहहरुले प्रविष्ट गर्छन् । र तिनै योजनाहरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ । ती योजनाहरु एकद्वार नीतिबाट छनौट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
तर नीति राम्रो भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । बरु खल्तीबाटै योजना छनौट हुने क्रम रोकिनुको सट्टा झन् बढ्दो छ । अझ यस पटक त मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले खल्तीका योजना हाल्न दवाब दिएपछि अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले पनि आफ्नो वडामा ठूलो मात्रामा बजेट खल्तीबाटै हालेका थिए । योजना बैंकको शुरुआत गर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए,‘खल्तीबाट योजना हाल्ने काम आगामी बजेटबाट अन्त्य गर्छौं । यस योजना बैंकमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयहरुबाट योजनाहरु प्रविष्ट हुन्छन् । र त्यसबाट प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु छनौट गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ उनले टुक्रे र खल्तीका योजना हाल्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै प्रदेश सरकारको हैसियत पनि स्थानिय तहको जस्तो देखिएकाले योजना बैंकबाटै योजना छनौट गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका थिए । त्यतिमात्र होईन, उनले प्रदेशको हैसियत अनुसार पूर्वाधारमा ३० लाख तल र खानेपानीमा १० लाख तल बजेट नहाल्ने बताएका थिए ।
तर त्यसको ठीक विपरित उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउँदा टुक्रे योजनालाई नै निरन्तरता दिए । जसका लागि यतिसम्म गरे कि सांसद र मन्त्रीहरुका लागि सिलिङ तोकेरै योजनाहरु मागे । हुँदाहुँदा उनी यतिसम्म गिरेर आफ्नो गृह जिल्लामा बजेट खन्याए कि त्यो देखेर अर्थ सचिवलेसमेत आफूखुशी योजना प्रविष्ट गरेर बदनाम हुने स्थिति आयो ।
योजना बैंक बनेपनि त्यसबाट योजना छनौट नभई खल्तीका योजनाले निरन्तरता पाएपछि बुधबार प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा स्थानिय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए । बैठकमा उनीहरुले खल्तीकै योजना हाल्ने हो भने योजना बैंकको औचित्य के छ ? भनेर प्रश्नसमेत गरे ।
बैठकमा बोल्दै गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज ओझाले पकेटकै योजना हाल्ने हो भने योजना बैंक किन बनाएको ? भनेर प्रश्न गरे । बजेट निर्माणको अन्तिम दिन २३ घण्टा तयारी चल्छ,उनले भने,‘तर अन्तिम एक घण्टामा पकेटका योजनाहरु प्रविष्ट हुन्छन् । यसै गर्ने हो भने योजना बैंक किन चाहियो ? ।’ उनले बैठकमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । अघिल्लो पटक पनि कयौं समस्या समाधान गर्ने भनेर निर्णय भयो,उनले थपे,‘तर स्थानिय तहका समस्या समाधान भएनन् । कि यो बैठक प्रदेश सरकारको समस्या समाधान गर्ने, तर स्थानिय तहको नगर्ने बैठक हो ? ।’
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले खल्तीका योजनाले निरन्तरता पाउँदा पनि खर्च गर्ने क्षमता किन नबढेको ? भनेर प्रश्न गरे । बजेट ल्याउँदा ताउरमाउर गर्दै ल्याउने तर कार्यान्वयनमा किन फितलो ? भन्दै उनले थपे,‘प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने क्षमता, तागत किन बढाउन सकेन ? समस्या के हो ? ।’ उनले विधि बनाएर दिए जिससले बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउने प्रतिबद्दता जनाए ।
नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच समन्वय अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताईन् । स्थानिय तहमा प्राविधिक जनशक्ति र संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनको गुनासो थियो ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले निःशुल्क शिक्षा स्थानिय तहका लागि टाउको दुःखाईको विषय बनेको बताए । संघले दरबन्दी पर्याप्त दिदैन,उनले भने,‘प्रदेशलाई वास्ता छैन, विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउँदैन, अनि स्थानिय तहले मात्र कसरी सक्छ ? ।’ उनले योजना बैंक कार्यान्वयनमा नआउँदा समानुपातिक विकास हुन नसकेको बताए ।
भीरकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्दबहादुर कर्माचार्यले बाँदर समस्याले स्थानियले गाउँ छाड्ने स्थिति आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।
बडिगाड गाउँपालिकाकी प्रमुख गण्डकी थापाले गण्डकीका सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएर अभियान सञ्चालन भइरहेपनि आफ्नो पालिकामा समस्या आएको बताईन् ।
बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी वर्षदेखि योजना बैंकबाटै योजना छनौट गर्ने प्रतिबद्दता जनाए । हाम्रोमा खल्तीबाटै योजना हाल्ने चलन छ,उनले भने,‘यो चलन हटाउन जति प्रयास गरे पनि यस पटक सकिएन । आगामी वर्षदेखि भने शतप्रतिशत नभए पनि पच्चीस प्रतिशतचाहिं कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु ।’ उनले त्यसका लाग भदौदेखि नै योजना बैंकमा योजना टिपाउन उनले मातहतका मन्त्रालय र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । यो मेरो निर्देशन भयो,उनले भने,‘आगामी वर्ष मेरो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । यसमा पूरै नसके पनि थिति बसाल्ने प्रयास म बाट हुनेछ ।’
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चार जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन्…
