सरकार बनेको डेढ महिनामा पनि सम्पति सार्वजनिक भएन

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ४६ दिन पुरा हुँदा पनि अझै मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरोधी जगमा गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको मन्त्री परिषद् ३ पटक बिस्तार हुँदा पनि अझै पुर्णता पाउन भने सकेको छैन । पछिल्लो पटक आइतबार २ जना मन्त्री थपिदा मन्त्री परिषद १० सदस्यीय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् तिनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको बताए ।

कार्कीको नेतृत्व गठित अन्तरिम सरकारमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, अभियन्ता महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल छन् । सरकारमा आइतबार मात्रै पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सुधा गौतम र अभियन्ता बब्लु गुप्ता थपिएका छन् ।यो सँगै मन्त्री परिषद् अहिले १० सदस्यीय छ ।

सुशासनविद् काशिराज दाहालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पति सार्वजनिक हुँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।कानुनतः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा अनुसन्धान वा तहकिकातका क्रममा सम्पत्ति विवरण माग भएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।