सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज विश्वविद्यालय समन्वय समितिले गत चैत २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनि अल्पकालीन आदेश गरेको हो । अदालतले उक्त विषयमा आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न र रिट निवेदनको एकरएकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी पेस गर्न भनिएको छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन…
