कानूनको रक्षा गर्दा न्यायको हत्या हुनु हुँदैन ,एउटै प्रकृतिको कसुरमा २ ठांउमा मुद्दा दर्ता हुदैन – अधिवक्ता बि.बि.बिष्ट

कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिने, पक्राऊ परिसकेको अवस्थामा बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने र अनुसन्धान अधिकारीले मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष म्याद थपको निवेदन दिँदा हिरासतमा रहेको व्यक्ति उपर लागेको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण समेत खोल्नु पर्छ । मुद्धा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक भएको वा नभएको बिचार गरी आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा छ । अनुसन्धानको लागि मुद्धा हेर्ने अधिकारीबाट म्याद थप गरेपछि जुन मुद्धाको अनुसन्धानको लागि अनुमति लिई म्याद थपेको हो सोहि मुद्धाको लागि अनुसन्धान गरिनु पर्छ । अनुसन्धान भई रहेको सिलसिलामा अन्य कानून अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा बाहेक सोही कानून अन्तर्गतको मुद्धामा अन्यत्र अर्थात अनुसन्धान भई रहेको जिल्लाबाट अन्यत्र जिल्लामा लैजान पाईने कानूनी व्यवस्था छैन । कानून विपरित अन्यत्र जिल्लामा लैजाने अनुमति दिन पनि मिल्दैन । एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रयोजनार्थ सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिई हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई अर्कै असम्बन्धित जिल्ला लैजान कानुनत: पाईने स्थिति होईन र लान पाईने पनि होईन । स्मरणीय छ प्रारम्भ भएको मुद्धाको अनुसन्धान नटुङग्याईकन सो लाई थाति राखेर अन्यत्र लैजान मिल्दैन । एउटै मुद्धालाई दुई ठाऊँमा दर्ता गरेर दोहोरो अनुसन्धान एकैचोटी गर्न कानूनले मान्यता दिएको छैन र दिन पनि सक्दैन।

१) अनुसन्धान कानुन बमोजिम हुन्छ : अनुसन्धान अधिकारीले निष्पक्ष भएर कानून बमोजिम नै अनुसन्धान गर्नु पर्छ। कानून असंगत तरिकाले अनुसन्धान हुनै सक्दैन। एउटै कसूरमा वेजिल्लामा लगि अनुसन्धान गर्ने अवस्थालाई कानूनले चिन्दैन। एउटै कसूरमा बारम्बार अनुसन्धानको लागि भन्दै उही कुरा दोहोर्याईरहनुले फौजदारी न्याय प्रणाली जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील न्याय प्रणालीको उपाहास गरेको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता भाग २, परिच्छेद ४, दफा ९९ बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न नहुनेु कानूनी व्यवस्थालाई स्मरण गराऊँछ ।

२) एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने : मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग १, परिच्छेद २, फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु अन्तर्गत दफा ९ मा एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुनेु कुरा उल्लेख छ। यसको अर्थ एकै कसूरमा कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एक पटक भन्दा बढी मुद्धा चलाईने छैन र सजाय गरिने छैन भन्ने नै हो । यस्तो अवस्थामा एउटै कसूरमा फरक फरक जिल्लामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नु, एउटा जिल्लामा अनुसन्धान भई रहेको अवस्थामा उक्त अनुसन्धान नटुङग्याईकन अर्को जिल्लामा लैजानुले व्यक्तिको संबैधानिक तथा कानूनी अधिकारको हनन् भई निजको व्यक्तित्वमा नकारात्मक असर समेत पर्छ ।
अदालतको अनुमतिबाट म्याद थपी जिल्ला प्रहरी कार्यलयको हिरासतमा राखिएको स्थितिमा अन्यत्र जिल्ला स्थानतरण गर्न वा लैजान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४, दफा २९ र दफा ४६ समेतका आधारमा मिल्दै मिल्दैन ।

३) एउटा अदालतले कारबाही शुरु गरेकोमा समान अर्को अदालतले पनि कारबाही गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? : यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उजागर भएको छ । यस सन्दर्भमा एक अदालतले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि अर्को समान अदालतले मुद्दा कारबाही किनारा गर्न पाउँदैन। एउटा अधिकारक्षेत्र भएकोमा सो समान अधिकार क्षेत्र भएको अर्को निकायले पनि उही मुद्धा र उही कानूनको प्रयोग गरेर एउटै कसूरमा दुईपटक कारबाही गर्न मिल्दै मिल्दैन।
अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्दा मुद्धाको सक्कल मिसिल र दशिका सामान सहित प्रतिवादीलाई यसै अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको छु वा यदी प्रतिवादी फरार भए प्रस्तुत मुद्धाको सक्कल मिसिल यसै अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेका प्रतिवादीको नाऊँमा तहाँ अदालतबाटै कानून बमोजिमको म्याद जारी हुन समेत सादर अनुरोध छू भनेर अभियोगपत्रमा लेख्नै पर्छ । एउटै कानूनको प्रतिकूलको कसूरमा फरक फरक क्षेत्राधिकार भएका जिल्लामा जाहेरी दर्ता गर्ने, समान तहका तर फरक क्षेत्राधिकार भएका अदालतमा एकै चोटी दुई ठाऊँमा एउटै मुद्धा कसरी दायर हुन्छ ? कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनै पर्छ । कानूनको प्रतिकूल गएर वा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुरा नगरेर कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छरु अदालतको आदेश अनुसार म्याद किटान गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट कुन कानुनको आधारमा कसरी अर्को जिल्ला मा लगियोरु अनि कुन कानूनको आधारमा फिर्ता गरियो ? यी प्रश्नहरुको जावाफ हामीले कहाँबाट पाऊँने ?
समान अधिकारक्षेत्र भएको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट कारबाही सुरु भईरहेको अवस्थामा अर्को समान अधिकार प्राप्त निकायले समान किसिमले कारबाही गर्न मिल्ने होइन। अनुसन्धानको लागिू म्याद थप भई हिरासतमा अनुसन्धानका लागि राखिरहेको व्यक्तिलाई अन्यत्र मनखुशी स्थानान्तरण गर्न पाइँदै पाईदैन ।

४) Rule of Law बिरुद्द Mockery of Law भई Miscarriage of Law हुन्छ : फौजदारी मुद्धामा पालना गर्ने पर्ने फौजदारी कार्यविधिलाई पालना नगरी जे मन लाग्छ त्यहि गर्न लाग्ने हो भने फौजदारी न्यायका सामान्य र सर्वमान्य सिद्धान्तको उल्लङघन भई Rule of Law बिरुद्द Mockery of Law भई Miscarriage of Law हुन्छ । अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै गोलमटोल पारी अनुसन्धान गर्नु पर्ने निकायबाट कानून असंगत तरिकाले अन्यत्र जिल्लामा लैजाने, एउटै मुद्धाको अनुसन्धान फरक फरक क्षेत्राधिकार भएका जिल्लामा गर्ने, एक भन्दा बढी अदालतमा एउटै मुद्धा चलाऊने जस्ता कार्यले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रतिको जनताको विश्वास नै गुम्न जाने खतरालाई हामी सवैले बुझ्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रकृयालाई अवरोध हुने कुनै पनि कार्य कसैले पनि गर्नु वा गर्न लगाऊँनु हुँदैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शी अनुसन्धान विना न्याय प्राप्ति हुन सक्दैन। न्यायको विरुद्ध कोहि पनि जान सक्दैन । कानूनको पालना हामी सवैले गर्ने पर्छ । नेपालका सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिईनेछ भन्ने कुरामा म विस्वस्त छु । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य वा अनुसन्धान र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को प्रतिकूलका कुनै पनि कार्य स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन । नमूल कुरा यत्ति हो कि कानूनको रक्षा गर्दा न्यायको हत्या हुनु हुँदैन ।
(बि.बि.बिष्ट पेशाले कानुन व्यवसायी युवा अधिवक्ता हुन् । समसामयिक सवालमा उहांको यो लेख अधिवक्ता बिष्टको निजी र स्वतन्त्र बिचार हो । – सम्पादक )

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।