सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, कात्तिक १२
पोखराको अस्तित्व फेवातालसँग जोडिएको छ । अझ भनौं फेवाताल छ रत पोखरा छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । अनि फेवाताल छ रत पोखराको पर्यटन थियो, छ र रहनेछ । यदि फेवाताल नै नरहने हो भने पोखराको पर्यटन के होला ?? पक्कै पनि अहिले जस्तो छ त्यस्तो नरहला भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौं । यस अर्थमा फेवाताल पोखराको पहिचान हो र यो पर्यटनको प्रमुख आधार पनि हो । तर यही फेवातालको संरक्षण नहुँदा पोखराको पर्यटनको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । फेवाताल संरक्षणको प्रयास नभएको भने होईन तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गति एकदमै धिमा छ ।
फेवाताल संरक्षणका लागि तीन तहको सरकारले गरिरहेको प्रयास धिमाहुँदा सरोकारवालाहरुसँगै समग्र पोखरेली जनता भने चिन्तित छन् । संरक्षणका लागि अध्ययन, प्रतिवेदन, मापदण्ड निर्धारण र पिलर गाड्ने काम भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार तालको दीर्घकालीन संरक्षण, मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रभावित जग्गाधनीको समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको संरक्षण सम्बन्धि काम सक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तालघर छुट्याउन, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, मापदण्ड भित्रका जग्गा व्यक्तिको हो वा दुषित हो यकीन गर्न र ती जग्गामा रहेका संरचनाहरु हटाउन पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । जसमा सिमाङ्कनको काम पोखरा महानगरपालिकालाई, सौन्दर्यकरणको काम गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र मुआब्जा तोक्ने र दिने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्नेगरी परमादेश गरेको थियो ।
सो परमादेश अनुसार पूर्ण फैसला आएको ६ महिना भित्रमा फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकिनुपर्ने थियो । तर पूर्ण फैसला आएको तीन वर्ष चार महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । यस बिचमा फेवातालको ६५ मिटर भित्रको मापदण्ड कायम गरिएको छ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवाताल मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले बनाएको प्राविधिक उप–समिति बनाई मापदण्ड कायम गरेको हो । सो समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार फेवातालमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल तथा फिजिकल (कंक्रिट) पोल गाडिएको छ ।
मापदण्ड कायम गरेलगत्तै पोखरा महानगरले ताल सफाई अभियान नाम दिएर मापदण्ड भित्र पर्ने अवैध संरचना भत्काउन डोजर चलाउन शुरु गरेको थियो । तर त्यो अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन ३२ घर टहरा कोतरेर फर्किएपछि दोस्रो पटक त्यहाँ पुगेन । प्रधानमन्त्री बालेन सरकारको एक सय दिने साशकीय सुधारमासमेत परेको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन अहिलेसम्म अलपत्र छ । बरु भत्काइएका संरचना पुर्नस्थापना भएर पुरानै अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन् ।
फेवाताल संरक्षण अभियन्ता तथा फेवाताल संरक्षणमा आधार मानेको लामिछाने प्रतिवेदन तयारकर्ता विश्वप्रकाश लामिछाने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण फेवाताल संरक्षणमा सिन्को नभाँचिएको टिप्पणी गर्छन् । आफ्नो प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, संरक्षण र सौन्दर्यकरण उनको मन कुँडिएको छ । एउटा संरक्षणकर्मीको नाताले मेरो मन साँच्चिकै कुँडिएको छ,उनले भने,‘फेवाताल संरक्षणमा तीन तहको सरकारमा दृढ ईच्छाशक्ति देखिएन ।’ यदि दृढ ईच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने स्रोत र साधनको अभावसमेत नहुने उनको दाबी छ । सँधै नारा र भाषणमा संरक्षणको कुरा गर्ने तर माखो नमार्ने प्रवृत्तिबाट आफू आजित भएको उनको भनाई छ । नारा र भाषणलाई राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहारमै संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई फेवाताल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अगाडि भने,‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनु विडम्वना हो ।’ उनले फेवाताल संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारको तत्परता आवश्यक रहेको बताए । ‘सँधै नारामा मात्रै सीमित भयो कि भन्ने लाग्छ,उनले भने,‘भन्ने तर नगर्ने, उनीहरुमा दृढ इच्छाशक्ति देखिएन ।’ उनले स्थानियसँग सघन छलफल गरेर उनीहरुलाई विस्वासमा लिई संरक्षण अभियान सम्पन्न गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दृढ ईच्छाशक्ति देखाउन उनको सुझाव छ ।
नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल पनि फेवाताल संरक्षणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति शून्यप्रायः रहेको टिप्पणी गर्छन् । फेवातालको स्वामित्वका लागि तीन तहको सरकारबीच हानथाप गर्ने गरेको तर संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि भने कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको उनले बताए । कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा फेवाताल संरक्षण सम्बन्धि भिजन र मिसन अर्थात नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयन गर्ने ईच्छाशक्ति नदेखिएको उनको भनाई छ । ‘सबैले मेरो–मेरो भन्छन्, तर फेवाताललाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने, संरक्षणमा माखो नमार्ने प्रवृत्ति देखियो,’ पौडेलको टिप्पणी छ । उनले फेवाताल वरपरका स्थानियबासीलाई राजनीतिक नेतृत्वले भोट बैंकका रुपमा हेर्ने गर्दा समस्या समाधान नभएको बताए । फेवातालको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,उनले थपे,‘तर संरक्षणको नाममा स्थानियको उठीबास पनि गरिनु हुन्न । उनीहरुलाई उचित मुआब्जा वा सट्टाभर्ना दिईनुपर्छ ।’
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेल फेवाताल संरक्षणको विवाद समाधान हुन नसक्नुमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगर्नु र उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु प्रमुख कारण मान्छन् । स्थानीय बासिन्दा जग्गा उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल र मुआब्जा पाउने–नपाउने अनिश्चितताका कारण तनावमा रहेको उनको भनाइ छ । राज्यले गुरुयोजना बनाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावितले उचित मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गरेमा स्थानीय संरक्षणमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘यदि दलहरूले स्थानीयलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको भए पहिल्यै विवाद सल्टिएर संरक्षणको काम सकिन्थ्यो तर राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस्तो ईच्छाशक्ति देखिएन,’ अध्यक्ष भुजेलले भने । भुजेलले बागमती नदीमाजस्तै फेवातालको मापदण्ड पनि ६५ मिटरबाट घटाएर समाधान गर्न सकिने उनले उपाय सुझाए । पहिलेका सबै प्रतिवेदनमा ड्यामसाईडदेखि हिमागृहसम्मको क्षेत्रमा ३० मिटर मापदण्ड कायम हुने उल्लेख थियो,उनले दाबी गर्दै भने,‘लामिछाने प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई यथावत राखेको छ, तर पछि बेईमानीपूर्व सबै क्षेत्रमा ६५ मिटर भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ ।’
स्थानीय विकासविरोधी नभएको बताउँदै उनले फेवाताल संरक्षणको नाममा आफूहरुको उठीवास लगाउन नपाईने बताए । सम्पदाको रुपमा रहेका लेकसाईडस्थित हिमागृह, रत्न मन्दिरसहित तत्कालीन सिँचाइ कार्यालय र ड्यामसाइडलाई छाडेर मापदण्ड निर्धारण गरे पनि लामिछाने प्रतिवेदनले त्यसलाई लत्याउँदा समस्या आएको उनको दाबी छ । पुस्तौंदेखि बस्दै आएका स्थानियलाई अन्याय गरेर फेवाताललाई मात्रै न्याय दिनु कत्तिको उचित हो?उनले प्रश्न गर्दै भने,‘फेवातालमा ताल बन्नुअघि बसोबास गर्दै आएकालाई न्याय गर्ने कि ताललाई मात्रै न्याय गर्ने ? यसमा नयाँ सरकारले पुनरावलोकन गरोस्,’ उनले भने । उनले ६५ मिटर मापदण्ड कायम भएपछि त्यसको ६६औं मिटरमा पर्ने जग्गाले पाउने मूल्यका आधारमा मुआब्जा दिएमा समस्या सुल्झिने उनले बताए ।
राजनीतिक नेतृत्वमा ईच्छाशक्ति नहुँदा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको भन्ने भनाईप्रति पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्य भने सहमत छैनन् । बरु गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले संयुक्त रूपमा शतप्रतिशत राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ काम गरिरहेको उनको दाबी छ । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै तदारुकताका साथ फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, संरक्षण र सौन्दर्यकरणको काम अघि बढिरहेको उनले बताए । जस अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरि डिजिटल र फिजिकल पिलर गाडिनुका साथै त्यस क्षेत्रमा भएका संरचनाको लगत निकालिएको उनको भनाई छ । तर मापण्ड सम्बन्धि निर्णय गरेर संघ सरकारलाई पठाए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा बाँकी संरक्षण सम्बन्धि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । चार महिनाअघि पठाएको मापदण्ड सम्बन्धि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेकोप्रति संघ सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने,‘संघ सरकारले जुन दिन राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ, त्यसको भोलिपल्टदेखि नै हामी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न थाल्छौं ।’ उनले फेवाताल प्रभावितलाई दिईने मुआब्जासम्बन्धी विषय पनि संघ सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको पनि पर्खाईमा आफूहरु रहेको बताए ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार फेवातालको तालघर र ६५ मिटरभित्रको क्षेत्र गरी ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम छ । २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल त्यसपछि भने निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ६ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको फेवाताल २०५२ सालमा ४.४३ वर्ग किलोमिटर, २०५७ सालमा ४.२५ वर्ग किलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो ।
संरक्षणका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति, कानुनी निर्णय, मापदण्डको कार्यान्वयन र प्रभावित स्थानीयको समस्याको समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले दृढ ईच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले फेवाताल सम्बन्धि गुरुयोजना बनाएर त्यसलाई दृढ ईच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । जसका लागि स्थानियलाई विस्वासमा लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, कात्तिक १२ पोखराको अस्तित्व फेवातालसँग जोडिएको छ । अझ भनौं…
