सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, कात्तिक १३
गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा आफूमाथि हुन लागेको कारवाही रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका छन् । गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक वितरणमा भएको विवादबारे छानविन गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको छानविन समितिको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उनलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेपछि सो कारवाही रोक्न माग गर्दै उनी उच्च अदालत पोखरा पुगेका हुन् । उनले आफूमाथि हुन लागेको कारवाही रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट हालेको उच्च अदालत पोखराले छ । जसमा न्यायाधीस हरिप्रसाद पौडेलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार तोकिएको पेशीमा न्यायाधीस पौडेलले दुबैपक्षको बहस सुनेपश्चात अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् । बरु प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिर २ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै स्पष्टीकरणको पत्र र छानविन समितिको प्रतिवेदन बुझाईसक्न आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोहि मन्त्रालयका सचिव डा.शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा बनाएको तीन सदस्यीय छानविन समितिले पदक वितरणमा चरम लापरवाही र त्रुटी भएको निश्कर्षसहित सदस्य सचिव शर्मालाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले सरकारले वितरण गर्नुपर्ने पदक गखेपले मापदण्ड पूरा नगरी वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुलाई राखेको, सिफारिस समितिमै बसेकाहरुलाई मिलेमतोमा पदक दिइनुका साथै निर्णय बिना नै पदक वितरण गर्नू गम्भीर गल्ती भएको औंल्याएको छ । साथै पदक वितरणमा गम्भीर गल्ती गर्ने सदस्य सचिवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
तीन महिनाअघि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङलाई बुझाइएको सो छानविन समितिको प्रतिवेदन अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ । छानविन समितिको सिफारिस अनुसार नै सदस्य सचिव शर्मालाई कारवाही गर्न प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रायसमेत दिइसकेको छ । त्यतिमात्र होईन, उनलाई कारवाही गर्ने उद्धेश्यसहित स्पष्टीकरणसमेत सोधिइसकेको खुलेको छ । गत असोज १ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पत्र लेखी उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै उनी अदालत पुगेको देखिएको छ ।
यसअघि छानविन प्रतिवेदन बन्ने क्रममै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमार्फत आफूमाथि कारवाही हुननसक्ने हुँकार गरेका थिए । अधिवक्तासमेत रहेका उनले मन्त्रीदेखि छानविन समितिका संयोजकहुँदै मुख्यमन्त्रीसम्मलाई आफूलाई कारवाही गरे विपक्षी बनाएर मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिन्थे । सोहि कारण पनि सरकारले उनीमाथिको कारवाहीबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन भने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ ।
यसबिचमा उनी पदीय मर्यादाविपरित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुका साथै महाधिवेशनमासमेत सहभागी भएका थिए । जसको खेलकुद क्षेत्रमा आलोचनासमेत भएको थियो ।
यसैबीच, दशैंलगत्तै उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा गण्डकी सरकार थियो । सम्भवतः आईतबार वा सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा छानविन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने थियो । मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ,‘सोहि बैठकले कारवाही गर्ने तयारी थियो ।’
सरकारले कारवाहीको तयारी गरेपछि सदस्य सचिव शर्मा भने अदालत पुगेका हुन् । उनले पदक वितरण सम्बन्धि सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा खेलकुद मन्त्री गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेल सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । साथै मन्त्री गुरुङसहित तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेल (छानविन समितिका संयोजक)समेत सहभागी भई पदक वितरण भएकाले त्यसको भागिदार आफूमात्र हुननसक्ने उनको जिकीर छ । आफैले गरेको निर्णयको छानविन गर्न मन्त्रीले छानविन समिति बनाउने र आफै सहभागी भएर वितरण भएको पदकबारे स्वार्थ बाझिने गरि आफै छानविन समितिको संयोजक भएर छानविन गर्नू कानूनी र नैतिक दुबै हिसाबले गलत भएकाले सो प्रतिवेदन खारेज गर्न उनले माग गरेका छन् । सदस्य सचिव शर्माले भने,‘निर्णय प्रक्रिया र वितरण प्रक्रियामा सहभागी भएको मन्त्रीले छानविन समिति बनाउने र सचिवले छानविन गर्ने काम नै गलत हो, त्यसविपरित अदालत गएको हुँ ।’ उनले छानविन समिति बनाउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले पनि सो छानविन समितिको औचित्य नहुने उनको जिकीर छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सदस्य सचिवलाई मात्रै दोष देखाएर मन्त्री र सचिवलाई चोख्याउने निर्णय नै गलत छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने आदेश गरिपाउँ भनेर रिट हालेको छु’–उनले भने ।
शर्माले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीस हरिप्रसाद पौडेलको एकल ईजलाशले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । छलफलका लागि छानविन समितिको सक्कली प्रतिवेदन र रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले ७ दिने म्यादसहितको स्पष्टीकरण माग गरेकाले सो सम्बन्धी सक्कल फाईल मगाउन भनिएको छ ।
न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न दिइएको आदेशमा भनिएको छ,‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै कानूनसम्मत आधार र कारण भए खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशसहितको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’
पदक सिफारिस समितिको सिफारिस (निर्णय) बिना नै पदक वितरण भएको देखिनुका साथै सेटिङमा पदक वितरण भएपछि गखेपको पदक वितरण विवादमा आएको थियो । पदक सिफारिस समितिले निर्णय नगरी पदक वितरण भएको स्वयम् सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले बताउँदै आएका छन् । गखेपले पदक सिफारिस समितिकै सदस्य तथा गखेपकै सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई पदक प्रदान गरेको थियो भने पदक सिफारिस समितिका अर्का आमन्त्रित सदस्य द्वय हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध रहेको संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल ह्याण्डबल संघलाई पुरस्कार सिफारिस गरि पदक दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले स्पष्ट रुपमा भनेको छ,‘गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत बनेको कार्यकालको पदक लिनु र दिनु नैतिक रुपमासमेत नमिल्ने समितिको निश्कर्ष छ ।’
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
बाढीपहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्गसहित मुलुकका १२ वटाभन्दा बढी सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन् ।…
