पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीलाई दलहरुको साथ

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, जेठ ५

पोखरा बसपार्कमा रहेका भूमिहीन, सुकुमबासीलाई घर, टहरा छाड्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिन अब जम्मा ४ दिन बाँकी छ । महानगरले पोखरामा बनेका अनधिकृत घर, टहरा हटाउन भन्दै बैशाख पहिलो साता ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । सो सूचनाको म्याद यहि जेठ ८ गते सकिदैछ ।

तर पोखरा बसपार्कका भूमिहीन, सुकुम्बासीले तत्काल बासस्थान नछाड्ने भएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार समिति बनाएका उनीहरु वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो ठाउँ नछाड्ने अडानमा छन् । ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट जेठ ९ गतेबाट डोजर चल्ने हो कि भनेर त्रासमा रहेका उनीहरुलाई कास्कीका पुराना राजनीतिक दलहरुले आडभरोसा दिइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमासमेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भूमिहीन सुकुमबासीलाई नहटाउन दवाब दिएका उनीहरुले स्थानिय सुकुम्बासीलाई आफै नछाड्न भनिरहेका छन् ।

सरोकार समितिका सहसंयोजक तथा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश बयलकोटीले आफूहरु थातथलो छाडेर नजाने बताए । चालीस वर्षदेखि बसेका हामी एक्कासी छाडेर कहाँ जाने ? उनले पश्न गर्दै भने,‘हाम्रो बाउबाजे यहिं बित्नु भो, आज छाडेर जा भन्दैमा जाने पक्षमा छैनौं, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्छौं ।’

समितिका सचिव राजनकुमार गुरुङले पनि सूचनाकै आधारमा लुरुक्क परेर थातथलो नछाड्ने बताए । उनले भने,‘हाम्रो मौनतालाई कमजोरी ठानेर डोजर लगाउने प्रयास गरियो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं, आफ्नो अधिकार, थातथलोको लागि संघर्ष गर्छौं, बरु परेको बेहोर्छौं ।’ उनले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रिन भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई आग्रहसमेत गरे । चुप लागेर बसेको खण्डमा उठीबास लाग्ने निश्चित भएकाले संघर्षमार्फत थातथलो जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अहिले डराएर भाग्नेहरु पछि हकदाबी गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिए । समस्या पर्दा शीर लुकाएर भाग्ने होईन, शीर उठाएर प्रतिकार गर्ने हो,उनले भने,‘अहिले समस्या पर्दा ताला लगाएर हिंड्ने अनि समस्या हल भएपछि आउनेको घरमा हामी आफै ताला लगाउँछौं ।’ स्थानिय भूमिहीन, सुकुम्बासीले सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासी भए त्यसको छानविन गरेर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

थातथलो नछोड्ने भूमिहीन, सुकुमबासीलाई कांग्रेस, एमाले, नेकपा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)लगायतका दलहरुले आडभरोसा दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकालले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी हटाउनु उपयुक्त नहुने बताए । महानगर आफै अन्यौलमा रहेको भन्दै उनले भने,‘आफै निस्सा बाँढ्ने अनि उनीहरुलाई त्यो निस्सा अनुसार व्यवस्थापन नगरी हट भन्नु राज्य गैरजिम्मेवार बन्नु हो, यो स्वीकार्य छैन ।’

नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बसपार्क नै कति क्षेत्रफलमा बन्ने भन्ने टुंगो नलागी बर्खामासमा बिना तयारी सुकुमबासी हटाउन नहुने बताए । सकभर यथास्थानमा राखिनुपर्छ,उनले भने,‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलोबाट हटाउने हो भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हटाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो समर्थन हुनेछैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी हटाउन नहुने बताउँछन् । त्यसमाथि सत्ता, शक्ति र पहुँचका भरमा लालपूर्जा निकाल्नेहरुलाई त्यहिं राखेर सुकुमबासी मात्रै हटाउने कार्य नेकपाका लागि स्वीकार्य नहुने उनको भनाई छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेले भने,‘बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको सबै भागमा बसपार्क बन्छ भने हाम्रो सहयोग रहन्छ, त्यसमा विभिन्न समयमा लालपूर्जा लिएकाहरु र सुकुमबासी सबैको हकमा एउटै नियम लागु हुनुपर्छ । कसैलाई त्यहिं बस्न दिने अनि कसैलाई लखेट्ने यो हुनुहुँदैन ।’ त्यसो गर्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था भने अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कास्कीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म थातथलो नछाडन् उनीहरुलाई आह्वान गरिरहेको छ । धनी र गरीब बिचको खाडलले सुकुमबासी बन्नुपरेको यथार्थ नस्वीकारेको सरकारले निकालेको सूचनाकै आधारमा थातथलो छाड्दा बिचल्ली हुने सो पार्टीका ईञ्चार्ज सावित्री दुरा (आस्था)ले बताईन् । पहिले राज्यको डोजर आतंक बन्द हुनुपर्छ,उनले भनिन्,‘वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै हटाईनुपर्छ । र उनीहरुको दीगो समाधानका लागि प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ ।’

सोहि पार्टीका कास्की अध्यक्ष उमेश सिकेले जबरजस्ती हटाउन खोजे प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए । उपयुक्त विकल्प बिना हट्नु हुँदैन,उनले भने,‘डोजर आतंक मच्चाउँदा सुकुमबासी आन्दोलित भए त्यसको नेतृत्व पार्टीले गर्छ ।’

२०३२ सालमा पोखरा बसपार्क बनाउन २०५ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिए पनि अहिले एक तिहाईमा खुम्चिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड, सेती नदी किनारको मापदण्डलगायत कटाउँदै १८७ रोपनी जमिन बाँकी रहनुपर्ने हो । तर केहि व्यक्ति र संस्थाले सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर ३९ रोपनी जमिन हडपेर लालपूर्जासमेत लिइसकेका छन् । बाँकी जमिनमा सुकुमबासी बस्दै आएका छन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।