सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, मंसिर १
बर्खास्तमा परेका गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद (गखेप)का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराले शर्मालाई तत्कालका लागि काम गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै शर्माले काम गर्ने बाटो खुलेको छ तर यो अन्तिम फैसला भने होईन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गदेप पदक वितरणमा अनियमितता र त्रुटी गर्दै पदक वितरण गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश सरकारको गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गखेप सदस्य सचिव शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्तमा परेका शर्माले आफूलाई पदमा पुनरबहाली गराउन माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उच्च न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट हालेका थिए । सोहि रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस राईले शर्मालाई पदबाट हटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल लागु नगरी यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ,‘छलफलको मिति नआउन्जेलसम्मका लागि शर्मालाई सदस्य सचिवको हैसियतमा यथावत् रुपमा कामकाज गर्न अल्पकालीन आदेश दिईएको छ ।’

सोमबार निवेदक शर्माका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल तथा अधिवक्ताहरू विरेन्द्र केसी, श्रीधर शर्मा र टंकराज बस्यालको बहस सुनेपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम १ को खण्ड (क) बमोजिम जारी आदेशमा सरकारको पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसमेत आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ,‘प्रदेश खेलकुद परिषद्का तर्फबाट आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिईन्छ ।’
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्न अदालतले यहि मङ्सिर ७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त दिन विपक्षीहरूलाई निवेदनसँग सम्बन्धित निर्णयलगायतका कागजात लिएर उपस्थित हुन भनिएको सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए ।
यसअघि आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै शर्माले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अर्को रिटसमेत अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसका कागजात पनि अध्ययनका लागि पेस गर्न भनिएको छ ।
सदस्य सचिव शर्मा पदक वितरण विवादमा फसेका थिए । पदक वितरणमा प्रक्रियागत त्रुटी र अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप छ । गखेपले मापदण्ड पूरा नगरी पदक वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू राखेको, सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिहरूलाई पदक दिइएको र समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण गरेको पाइएपछि गण्डकी सरकारले छानविन समिति बनाएको थियो । सो छानविन समितिले पदक वितरणमा त्रुटी त्रुटी भेटेपछि कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोहि आधारमा शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत असोज १ गते सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको र स्पष्टिकरणमा चित्त नबुझेपछि गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस समितिका सदस्य तथा गखेपका सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई नै पदक प्रदान गरिएको विषयसमेत औँल्याइएको थियो । त्यस्तै, सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च तथा चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल ह्यान्डबल संघलाई सिफारिस गरी पदक दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण भएको विषय विवादको मुख्य कारण बनेको थियो । पदक सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले समेत समितिको निर्णयबिना नै पदक वितरण भएको बताउँदै आएका छन् । समितिले गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत बनेको कार्यकालको पदक आफैँले लिनु र दिनु नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पदक वितरणको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री रेखा गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलसमेत सहभागी भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफूले मात्रै लिनुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माको जिकीर छ । मन्त्री गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव पौडेल पदक वितरण गर्ने निर्णय र वितरण कार्य दुबैमा सहभागी भएकाले पदक वितरण सम्बन्धी विवादमा उनीहरुले नै छानविन समिति बनाएर छानविन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले सो छानविन समितिको औचित्य नहुने र सोहि आधारमा आफूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने शर्माको दाबी छ ।
छानबिन समिति गठनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई मात्रै दोषी देखाइएको भन्दै शर्माले प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।


पोखरा, १ मंसिर । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको…







