अर्थ

बागलुङ । बागलुङ जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो । सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकालाई रु ८५ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गलकोट नगरपालिकालाई रु ५१ करोड एक लाख, जैमिनी नगरपालिकालाई रु ५२ करोड २४ लाख र ढोरपाटन नगरपालिकालाई रु ३७ करोड एक लाख बजेट विनियोजन भएको जैमिनी नगरपालिकाका… पुरा पढौ

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङका चार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु३७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार पालिकालाई सङ्घ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो । सबैभन्दा बढी मनाङ प्रवेश पालिका नासों गाउँपालिकालाई रु१९ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चामे गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ९७ लाख, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ४४ लाख र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाईरु१४ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीनारायण यादवले… पुरा पढौ

काठमाडौ । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९७ हजार २०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९८ हजारमा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज प्रतितोला रु ८०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार ७०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ५०० थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला रु २० ले घटेर रु एक हजार २५०… पुरा पढौ

गोरखा । गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ५५ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो । जसमा गोरखा नगरपालिकालाई रु ६३ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै पालुङटार नगरपालिकालाई कूल ५७ करोड ६७ लाख बजेट उल्लेख भएको नगरप्रमुख विवश चिन्तनले जानकारी दिनुभयो । केन्द्र सरकारले दुई नगरपालिकालाई मात्र रु एक अर्ब २० करोड… पुरा पढौ

श्रम मन्त्रालयको पुनःएकीकरण परियोजनामा कोइकाको ९६ करोड अनुदान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) का नेपाल देशीय निर्देशक सुङहुन कोबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। हिजो (सोमबार) मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच इपीएसमार्फत कोरिया गइ फर्किएका नेपालीहरुको लागि संचालन हुने परियोजनाका साथै नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीचको संभावित साझेदारीका बिषयमा विचार विमर्श भएको थियो। इपीएसमार्फत कोरिया गई फर्किएका नेपालीहरुको लागि संचालन हुने परियोजनामा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका)ले ८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव ९६… पुरा पढौ

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताए। मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। आर्थिक विधेयक २०७९ मा भने हालकै शुल्क कायम गरिएको छ। विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई… पुरा पढौ

काठमाण्डौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण भएको जनाएको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटको सन्दर्भमा चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दैै बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको जनाएको हो । सरकारले ल्याएको रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटको आकार ठूलो भएको चेम्बरले जनाएको छ । चालू आवमा रु १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत रु १४… पुरा पढौ

सरकारले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य बनाएको छ। करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै सरकारले अब नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। नाबालिकहरुको हकमा जन्मदर्ताका आधारमा पनि पान लिन पाउनेछन्। त्यस्तै, विदेशी कामदार र सवारी साधन किन्नेहरुका लागि पनि पान अनिवार्य गरिएको छ। पुरा पढौ

काठमाण्डौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट०मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आगामी आवको बजेटमा यसअघि ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरूले मासिक रु चार हजार पाउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताए । रासस पुरा पढौ

काठमाण्डौं । सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा देशभर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको पानी पथान्तरणका लागि स्थायी एवं भरपर्दो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।गत आवमै मेलम्चीको पानी राजधानीमा आइपुगे पनि अझै भरपर्दो पथान्तरणको व्यवस्था नहुँदा स्थायीरूपमा काठमाडौँमा पानी आपूर्ति हुनसकेको छैन । हेडवक्र्सको काम नसकिँदा वर्षायामसँगै… पुरा पढौ