काठमाडाैं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । “राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन…
पुरा पढौ