देश

सर्बोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको विषयमा महत्वपूर्ण फैसला ग¥यो । उक्त फैसलामा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ । फैसला अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने २ वर्ष अघि नै फेवाताल संरक्षणको काम भईसक्नु पर्ने हो । तर फैसला कार्यान्वयन ६ महिनामा होईन साढे २ वर्ष बित्दासमेत सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन । अहिले त झन् कोभिड–१९ देखाउने बहाना जो सरकारले पाएको छ ।… पुरा पढौ

प्रिय स्वस्तिका,हार्दिक स्नेह एवम् आशिर्वाद ! मानव सभ्यताको यो अनन्त यात्रामा केही मान्यताहरु स्थापित भएका छन् । केहि पुराना मान्यताहरु बिस्थापित भएकापनि छन् । मान्यताहरु आवश्यकताले स्थापित हुन्छन् । अनि अनावश्यक्ताले बिस्थापित हुन्छन । तर मानव सभ्यताले थोत्रो पुरानो र अवैज्ञानिक भनेका मान्यताहरु समयको लामो अन्तराल पछि पुर्नस्थापित पनि भएका छन् । त्यसैले पुरानो जति सबै खत्तम अनि नयाँ जति सबै असल भन्ने हुँदैन । न नयाँ जति सबै खराब र पुरानो जति सबै असल भन्ने हुन्छ । मान्यता विज्ञान… पुरा पढौ

यो आलेख नेपालीहरूको सामाजिक मानसिकता माथिको सतही अवलोकन हो । र मलाई के लाग्छ भने आम मान्छेलाई सतही कुरा मन पर्छ । सतही कुरा सुस्पष्ट हुन्छ । सतही ज्ञान, सतही संघर्ष, सतही सम्पन्नता, सतही सम्बन्ध जिन्दगीको तलाउमा उत्रने कला हो, गहिराई त जिन्दगीलाई डुबाउने उपाय सिवाय केही होइन । म कहिलेकाहिँ यसो विचार गर्छु ः नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानको स्टिमुली तन्तु के होला ? म मनोविज्ञानकै विद्यार्थी त होइन तैपनि किन हो मलाई आफू सम्मिलित यो देशको मनोविज्ञान नै कुनै न… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मणिभद्र शर्माले प्रतिबन्धित गाँजा (भाँङ) खुल्ला गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै उनले राज्यले भाङमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी त्यसको उत्पादन र बिक्री वितरण खुल्ला गर्न माग गरेका हुन् । बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ को १ घर भएका शर्मा समानुपातिक सांसद हुन् भने उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत हुन् । नेपालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा… पुरा पढौ

खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । यसअघी प्रदेश खेलकुद विधेयक नबन्दा खेलकुदमा संघीयता नआएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको थियो । खासगरि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनेपनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाम परिवर्तन नहुँदा खेलकुदमा संघीयता नआएको भन्दै टिप्पणी हुन्थ्यो । तर गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद विधेयक पारित भएसँगै खेलकुदमा संघीयता भित्रिएको छ… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनेर राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएर ऐन बनेसँगै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । बुधबार पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि लागु हुने प्रावधान रहेको छ । यसअघी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा… पुरा पढौ