ज्येष्ठ नागरिक देशको बौद्धिक सम्पत्ती हो। उनीहरुको सुरक्षा र पालन पोषण गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालको संविधानले पनि ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ भनेको छ। तर, राज्यले यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाई दिने गरेको छ। राज्य कतिसम्म गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रही छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण गण्डकी सरकारले देखाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्दै उनीहरुको पालनपोषण गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै उनीहरुका लागि छुट्याएको बजेटसमेत कटौती गरेर आमा समूहलाई वितरण गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक…
पुरा पढौ