देश

संघीय पर्यटन बोर्ड पुनरगठन र प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड गर्न टान गण्डकीको माग

१७ बैशाख, पोखरा ।नेपाल पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय छ । संघीयता कार्यान्वयन सगै यो कार्यालयको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यशैली प्रति यहाँका पर्यटनसंग आवद्ध संघसंस्थाले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । पोखराका विभिन्न संघ संस्थाले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार मातहतको गण्डकी प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन हुनुपर्ने आवाज उठाउदै आएका छन् । पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवा संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० गण्डकीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप ९पीपीपी० साझेदारीमा कार्य… पुरा पढौ

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज उक्त अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अन्य अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गरिरहेका छन् । पुरा पढौ

पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीबारे अ.ने.ट्रे.यू महासंघ गण्डकी : वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर नचलाउ

सन्देश श्रेष्ठपोखरा, बैशाख १७ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ गण्डकी प्रदेशले पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीबारे पहिलो पटक औपचारिक रुपमा मुख खोलेको छ । महासंघ गण्डकीले १३७ औं अन्र्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस (मई दिवस)को अवसरमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउन पोखरा महानगरपालिका र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा बसपार्कमा रहेको सुकुम्बासीलाई घर, टहरा खाली गराउन ३५ दिने सूचना निकालेको छ । एक हप्ताअघि निकालेको सूचनामा… पुरा पढौ

कास्की समन्वयले गर्यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका योजनाको अनुगमन

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा संचालित बिभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०८२– ८३ मा उक्त गाउँपालिकासंग विभिन्न लागत साझेदारी बजेटमा निर्माणाधीन योजनाहरूको अनुगमन गरिएको जानकारी दिएको छ। अनुगमन गरिएका योजनाहरूमा जिल्ला समन्वय समिति कास्की र माछापुच्छ्रे गाउँ पालिकाको लागत साझेदारीमा निर्माणाधीन माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा न ६ को वडा कार्यालय मर्मत सम्भार तथा कम्पाउण्ड निर्माण योजना , बराह मा. वि भेडावारीको स्टेज निर्माण र कैलाश मा. वि पर्खाल निर्माण योजना , वडा न ४ को वडा… पुरा पढौ

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा भ्याट र करबारे निरन्तर सचेतना तालिम

पोखरा,१७ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रतिवेदन अनुसार कुल राजश्व परिचालनमा भन्सार महसुलले २ खर्ब ३० अर्ब,मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)ले ३ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड,अन्तःशुल्कले १ खर्ब ७५ अर्ब १७ करोड,आय करले २ अर्ब ९७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा जम्माजम्मी १० खर्ब ४९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । यो तथ्याङ्कले भन्छ–मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने आयकरले त्यसलाई पच्छ्याएको छ । राष्ट्रिय… पुरा पढौ

सिटिजन फर्निचरका सञ्चालक दीपक कार्कीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको युवा प्रतिभा सम्मान

पोखरा, बैशाख १७ पोखरा न्यूरोडमा सञ्चालित सिटिजन फर्निचरका सञ्चालक दीपक कार्की गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सम्मानित भएका छन् । एभरेस्ट मिडिया हाउसका सञ्चालक समितिका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका कार्कीलाई गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विहीबार सम्मान गरेको हो । गण्डकी प्रदेश स्तरीय युवा प्रतिभा पहिचान तथा सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत कार्कीलाई सम्मान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्की फर्निचर उद्योग क्षेत्रमा आइकन मानिन्छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र यसको सेरोफेरोमा हुने बजारको ठूलो हिस्सा उनले सञ्चालन गरेको सिटिजन फर्निचरले… पुरा पढौ

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । “न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरिएको… पुरा पढौ

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ गण्डकीको आरोप : बालेन सरकार गरिबी हटाउनु पर्नेमा गरीब हटाउँदैछ

सन्देश श्रेष्ठपोखरा, बैशाख १७ अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ गण्डकी प्रदेशले बालेन सरकार उल्टो बाटो हिंडिरहेको टिप्पणी गरेको छ । महासंघ गण्डकीले १३७ औं अन्र्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस (मई दिवस)को अवसरमा विहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर बालेन सरकारले गरिबी हटाउनुपर्नेमा गरीब हटाएर उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको आरोप लगाएको हो । पुराना दलहरुले केहि गरेन भनेर त्यसको जगमा जनअनुमोदित भएर आएको सरकारले संविधानले ज्ञारेन्टी गर्दै मौलिक हकका रुपमा राखेको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरुको उठीबास लगाउनु दुर्भाग्य भएको अखिल नेपाल… पुरा पढौ

दुईदिने बिदालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासङ्घ दृढ (विज्ञप्तिसहित)

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षण संस्थामासमेत हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजताका कारण गत चैत २३ गतेदेखि निजामतीलगायत सबै निकाय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिइ सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म कायम गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दुई दिने बिदाको समर्थन… पुरा पढौ

ज्येष्ठ नागरिकका नाममा संचालित अवैध सेवा केन्द्र बन्द गर्न सञ्जालद्वारा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल नेपालले ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवाका नाममा हुने ब्यापार बन्द गर्न माग गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक बिकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सञ्जालले समुदाय र निजी क्षेत्रबाट जेष्ठ नागरिकका नाममा बिभिन्न सेवा केन्द्र संचालन गरी व्यवसाय गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।उसले भ्रष्टाचार वा अनियन्त्रित कमाउ धन्दा एबम सेवा र औषधि खरिदका नाममा पेशागत बिचौलियाको धन्दालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।संस्थाले बिभिन्न कारणले १५ बर्षदेखि हालसम्म… पुरा पढौ