राजनीति

जेनजी प्रदर्शन उग्र बनेपछि पोखरामा अनिश्चितकालीन कफ्र्यू

सन्देश श्रेष्ठपोखरा, भदौ २३ जेन–जीको प्रदर्शन उग्र बनेपछि पोखरामा कफ्र्यू (निशेधाज्ञा) लगाइएको छ । जेनजी प्रदर्शन उग्र बनेर तोडफोडमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सोमबार दिउँसो २ बजेबाट अनिश्चितकालीन पोखरामा कफ्र्यू लगाएको हो । जिल्ला प्रशासनले सोमबार दिउँसो जारी गरेको सूचनामा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको पोखराको शहिदचोक आसपासका क्षेत्रदेखि पूर्वतर्फ वाईचोक, (उत्तरतर्फ मिलनचोक), पश्चिमतर्फ फिस्टेल गेट(वैदाम), उत्तरतर्फ मालपोत कार्यालय, दक्षिणतर्फ राष्ट्रबैंक चोक (दक्षिण पश्चिमतर्फ पर्यटन वोर्डको कार्यालय अगाडि ड्यामसाइड) क्षेत्रमा कफ्र्यू लागु हुने जनाएको छ । प्रशासनले जेन–जी प्रदर्शनका कारण उत्पन्न… पुरा पढौ

पोखरामा जेनजीको विशाल प्रदर्शन

सन्देश श्रेष्ठपोखरा, भदौ २३ जेनजीले पोखरामा पनि प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध तथा भ्रष्टाचारबिरुद्द जेनजीले पोखरामा पनि प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा हजारौं जेनजीहरु सहभागी छन् । काठमाडौंका जेनजीले माईतीघरमा प्रदर्शन गर्ने थाहा पाएपछि पोखरा पनि केहि जेनजी मिलेर बनाएको प्रदर्शनमा विशाल जेनजी सहभागी भए । पोखरा सभागृहमा स्वतःस्फूर्त उपस्थित भएका उनीहरुले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन शुरु गरेका थिए । बिस्तारै संख्या बढेपछि उनीहरु प्रदर्शन गर्दै नगर परिक्रमातर्फ लागे । सभागृहचोकबाट न्यूरोड, चिप्लेढुंगा, मानवअधिकार चोक, सिद्दार्थचोक, बगालेटोल, सिर्जनाचोक,… पुरा पढौ

मानव बेचबिखनविरुद्ध शून्य सहनशीलता : मन्त्री थापा

पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मानव बेचबिखन नेपालको लागि गम्भीर समस्या भएको र यसविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको बताएका छन् । ‘तीनै तहका सरकार मिली गरौं हातेमालो, मानव बेचबिखन विरुद्धको हटाऔं दुष्चक्रको जालो’ भन्ने मूल नारासहित गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा आइतबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले मानव बेचबिखनविरुद्ध सामूहिक अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखे।उनले गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैङ्गिक… पुरा पढौ

अपाङ्गताको सवालमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध छः प्रमुख भट्ट

पोखरा, भदौ २२ गते गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अपाङ्गताको सवालमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल दृष्टिविहीन कल्याण संघको पोखरामा शनिबार भएको ३८ औं केन्द्रीय वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजका समतामूलक समाजको हिस्सेदार रहेको बताए ।शैक्षिक बिकास, रोजगारीको व्यवस्थापन, सीप विकासका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेकोमा बताउनुहुदै एकै उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाहरू एक आपसमा सहकार्य गरी अघि बढ्न उनले सुझाव दिए ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिभित्रको विविधताको सम्मान गर्दै… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेशमा सातौं र आठौं तहका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सुरु

पोखरा, भदौ १९ गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सातौं र आठौं तहका कर्मचारीहरूका लागि ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिम सुरु भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो। कार्यक्रममा अधिकारीले तालिमको उचित सदुपयोग गरि कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सहभागीहरुलाई उत्प्रेरित गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका मुख्य रहने औल्याउदै असल व्यवस्थापक बनेर सेवा प्रवाह गर्न यसप्रकारका तालीमहरु फलदायी हुने विस्वास ब्यक्त गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बाबु तिवारीको… पुरा पढौ

निर्देशनालय खारेज गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सन्देश श्रेष्ठपोखरा, भदौ १८ सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारको प्रदेश निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश कमिटी, प्रगतीशिल वन प्राविधिक संघ केन्द्रीय समिति र प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश समितिले दिएको संयुक्त रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल ईजलाशले निर्देशनालय खारेज गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । गत साउन २६ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशका… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेशमा ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ सर्वसम्मत पारित

पोखरा ।गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई… पुरा पढौ

गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता

पोखरा ।सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा–६ बीच गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्नेछ। केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र… पुरा पढौ

पोखरामा सुदूरपश्चिमेलीले मनाए ‘गौरा’, गौरा सामाजिक एकताको पर्वः प्रदेश प्रमुख भट्ट

पोखरा, १५ भदौ ।पोखरामा आइतबार गौरा पर्व मनाइएको छ । सुदूरपश्चिम सम्पर्क एवं विकास समाजले गौरा पर्व मनाएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, विशेष अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।प्रदेश प्रमुख भट्टले गौरा पर्वलाई एकताको पर्वका रहेको बताए । सुदूरपश्चिममा यो पर्वको निकै महत्व रहेको र धुमधामका साथ मनाइने गरेको बताउँदै उनले अहिले सुदूरपश्चिमेली जहाँ जहाँपुगेका छन्, त्यहाँ गौरा पर्व मनाइने गरेको उल्लेख गरे । ‘काम विशेषले… पुरा पढौ

समाज विज्ञान केन्द्रको कचहरी : संघीयता अपरिहार्य तर अस्थिरताले कमजोर

पोखरा, १४ भदौ ।संविधानसभाबाट प्राप्त संघीयताको अभ्यास एक दशक पुगेको सन्दर्भमा समाज विज्ञान केन्द्र, पोखराले आयोजना गरेको कचहरीमा वक्ताहरूले संघीयता अपरिहार्य भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता र नेतृत्वको कार्यशैली प्रमुख अवरोधक बनेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।परामर्शदाता रमेश अधिकारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीयता समावेशिता, शक्ति विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि ल्याइए पनि अझै ४० भन्दा बढी कानुन निर्माण हुन बाँकी रहेको, अधिकार टकराव, कर संकलनमा अस्पष्टता र प्रदेश–नगरपालिका संघीय हस्तान्तरणमै निर्भर रहेको बताए । उनले २०६३ यता… पुरा पढौ